जालना: प्रतिनिधी
मराठा समाजाच्या आरक्षणात खोडा घातल्यास 1994 सालच्या ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देऊ, हे मनोज जरांगे पाटील यांचे विधान बालिशपणाचे असल्याची टीका ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी केली आहे.
इतर मागास प्रवर्गाला 1994 मध्ये मिळालेले आरक्षण 40 ते 42 वर्षाच्या संघर्षानंतर मिळाले आहे. जे आरक्षण 1952 मध्ये मिळायला हवे होते ते मंडल आयोग आल्यानंतर मिळाले. मंडळ आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर न्यायालयाने 52 टक्के ओबीसी समाजाला 27टक्के आरक्षण दिले, असे तायवाडे यांनी नमूद केले.
ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाच्या नेतृत्वावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कथित गुप्त बैठकीबाबत जरांगे पाटील यांनी केलेले विधान त्यांच्या समाजाला खुश करण्यासाठी केले आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाज जरांगे यांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. या समाजाला खुश करण्यासाठी जरांगे रोज अशी वादग्रस्त विधाने करत असतात, असेही तायवाडे म्हणाले.
शासन निर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान नाही
हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाचे काहीही नुकसान होणार नाही, असा दावा तायवाडे यांनी केला. केवळ कुणबीच नाही तर अनुसूचित जाती, जमाती यांना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी वैधता आणि कायदे कानून आहेत. नव्या जीआर मध्ये त्यात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. कोणतीही नवी तरतूद करण्यात आलेली नाही.
About The Author
