मुंबई: प्रतिनिधी
अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना वार्षिक योजना निधीतून मदत करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबईतून आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब ठरणार आहे.
आत्तापर्यंत वार्षिक योजना निधीतून केवळ टंचाईच्या प्रसंगी, दुष्काळाच्या काळात मदत करता येत होती. या निकषाची व्याप्ती वाढवून पूर आणि अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती काळातही वार्षिक योजना निधीच्या पाच टक्के पर्यंत रकमेचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव, सोलापूर आणि मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी आपत्तीग्रस्तांना थेट मदत देऊ शकणार आहेत.
पूर परिस्थितीमुळे साथीचे रोग पसरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आरोग्य विभाग आवश्यक उपाययोजना करीत असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. सार्वजनिक स्वच्छता राखण्यासाठी ब्लिचिंग पावडर व अन्य आवश्यक साधनसामग्री आवश्यकतेनुसार पुरवण्यात येत आहे. आरोग्य मंत्रालय थेट ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत संपर्क ठेवून आहे. संकट काळात वारंवार परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बांधावर जाण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार पालकमंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी काम करीत आहेत, असेही ते म्हणाले.
About The Author
