ठाकरे गटाची सुप्रीम कोर्टात मोठी चूक; ‘१० वर्षे स्थानिक निवडणुका नाहीत’ हा मुद्दाच का मांडला नाही? – पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल

कराड, प्रतिनिधी

शिवसेना चिन्हाबाबतच्या न्यायालयीन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मोठी संधीच गमावली, असा खळबळजनक दावा माजी मुख्यमंत्री तथा कराडचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाने चुकीचा युक्तिवाद केला आणि कोर्टाने 'आता वेळ नाही, जानेवारीत ऐकू' असे सांगत सुनावणी तहकूब केली. त्यावेळी ठाकरे गटाने 'गेल्या दहा वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याच नाहीत' हा मुद्दा आग्रहाने मांडायला हवा होता, असे चव्हाण यांनी ठणकावून सांगितले.

दिल्लीत तीन महिन्यांपासून वैद्यकीय उपचार घेत असलेले पृथ्वीराज चव्हाण बुधवारी कराडला परतले. प्रकृती अस्वस्थतेमुळे गेल्या तीन महिन्यात ते सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून पूर्णपणे दूर होते. कराडला येथे माध्यमांशी बोलताना त्यांनी शिवसेना चिन्ह प्रकरणावर थेट भाष्य केले.

'ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात चुकीचा मुद्दा मांडला. त्यावर कोर्टाने स्पष्टच सांगितले की ‘तुमचा युक्तिवाद जानेवारीत घेऊ, आता वेळ नाही.’ पण ठाकरे गटाने तिथेच ठाम राहायला हवं होतं. त्यांनी कोर्टाला सांगायला हवं होतं की, ‘महाराष्ट्र गेल्या दहा वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून वंचित आहे. जनतेला आपले नगरसेवक, सरपंच, पंचायत समिती सदस्य निवडता येत नाहीत. ही ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीची थेट पायमल्ली आहे’ असं आग्रहाने मांडायला हवं होतं,' असं चव्हाण म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, 'कोर्ट म्हणालेय की, ‘निवडणुका हे राजकीय पक्षांचं कामच आहे, त्यासाठी कायम तयार राहायला हवं, निवडणुका होतीलच.’ ठाकरे गटाचे वकील तिथेच गप्प बसले. एका मिनिटात सुनावणी संपली. ही मोठी चूक झाली. प्रत्येक नागरिकाला दोन निवडणुका लढण्याचा अधिकार आहे, एक लोकसभा-विधानसभा आणि दुसरी स्थानिक स्वराज्य संस्था. दहा वर्षे दुसरी निवडणूकच हिरावली गेली आहे. भाजपने ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीला हरताळ फासला आहे. ही बाब ठाकरे गटाने कोर्टात ठोकून मांडायला हवी होती. आता तरी मांडली तरी चालेल.'

चव्हाण यांनी हेही स्पष्ट केले की, चिन्हाचा निर्णय हा स्थानिक निवडणुकांपूर्वी लागला पाहिजे, ही बाजू ठामपणे मांडायची संधी ठाकरे गटाने गमावली. 'आता जानेवारीत सुनावणी आहे, तेव्हा तरी हा मुद्दा मांडायला हवा'.

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या विधानाने कराडसह राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाच्या कायदेशीर रणनीतीवर देखील प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

000