स्थित्यंतर - राही भिडे | उत्तर प्रदेशात पुन्हा जातीचे राजकारण

स्थित्यंतर / राही भिडे

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या आधारे उत्तर प्रदेश सरकारने सरकारी कागदपत्रांवर जात लिहिण्यास बंदी घातली आहे. जातीच्या मेळाव्यांवर निर्बंध आणले आहेत. एकीकडे हा निर्णय चांगला वाटत असला, तरी दुसरीकडे जातीच्या आधारावर सर्व लाभाच्या योजना राबविल्या जात आहेत, सरकार जातनिहाय जनगणना करीत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर प्रदेशातील राजकारण जातीयतेच्या आधारावर चालू असल्याने सरकारचा हा निर्णय पूर्णतः विसंगत आहे. या दुटप्पी धोरणामुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला. राजकीय हेतूसाठी आयोजित केलेले जातीवर आधारित मेळावे समाजात जातीय संघर्षाला प्रोत्साहन देतात, जे सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे. या संदर्भात, उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेले  प्रमुख जाती-संबंधित दहा निर्णय आणि जातीच्या राजकारणातून जन्मलेल्या राजकीय पक्षांवर या निर्णयांचा कसा परिणाम होईल हे समजून घ्यावे लागेल. उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत दहा निर्देश जारी केले. त्यानुसार, राज्यभरात जाती-संबंधित रॅलींवर पूर्ण बंदी असेल. जाहिरातीवर आधारित फलकांवर बंदी असेल. शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये जातीचा अभिमान दर्शविणारे बोर्ड किंवा साइनबोर्ड तात्काळ काढून टाकले जातील, भविष्यात ते लावण्यास मनाई केली जाईल. स्टिकर्स आणि घोषणांवर बंदी असेल. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा वाहनांवर जातीचे नाव किंवा जातीच्या गौरव करणाऱ्या घोषणा प्रदर्शित केल्यास मोटार वाहन कायद्यांतर्गत चलन भरले जाईल. कोणत्याही जातीचे गौरव किंवा अपमान करणाऱ्या पोस्ट आणि संदेशांवर कडक नजर ठेवली जाईल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. आरोपीच्या जातीची नोंद करण्यासाठी असलेले कॉलम काढून टाकण्यासाठी आणि वडिलांच्या नावासोबत आईचे नाव समाविष्ट करणे अनिवार्य करण्यासाठी ‘एनसीआरबी’ला पत्र लिहिले जाईल. जोपर्यंत ‘एनसीआरबी’ हा बदल करत नाही, तोपर्यंत पोर्टलवरील जातीचा कॉलम रिकामा ठेवण्यात येणार आहे. पोलिस ठाण्यांच्या सूचना फलकांवर आरोपींच्या जातीसह त्यांच्या नावांचा उल्लेख केला जाणार नाही.  जप्तीचा पंचनामा, अटक मेमो आणि ‘सर्च मेमो’मध्ये आरोपींच्या जातीचा उल्लेख केला जाणार नाही. पोलिस रेकॉर्डमध्ये वडिलांच्या नावासह आईचे नाव नोंदवणे अनिवार्य असेल. उत्तर प्रदेश सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे; परंतु सरकारची उक्ती आणि सत्ताधारी पक्षाची कृती यात फरक आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर उत्तर प्रदेश सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. हा खटला दारू तस्करीशी संबंधित होता. प्रवीण छेत्री नावाच्या एका तरुणाला एप्रिल २०२३ मध्ये दारू तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. छेत्रीने त्याच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १६ सप्टेंबर रोजी छेत्री विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने आपले निर्देश जारी केले. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी निरीक्षण नोंदवले, की पोलिसांनी एफआयआर आणि मेमोमध्ये आरोपीची जात नमूद केली आहे. ही प्रथा प्रतिगामी आणि आधुनिक भारताच्या विरोधात असल्याचे लक्षात घेऊन, न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या पोलिस महासंचालाकांना संशयिताच्या जातीचा उल्लेख करण्याची प्रासंगिकता स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयात सुनावणी झाली. छेत्रीची याचिका फेटाळण्यात आली; परंतु न्यायालयाने जातीच्या मुद्द्यावर उत्तर प्रदेश सरकारला काही निर्देश जारी केले. तथापि, निर्देशांमध्ये जाती-आधारित मेळाव्यांचा उल्लेख नव्हता. आता सरकारने जातीच्या आधारावरील मेळाव्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी उत्तर प्रदेशातील विरोधी पक्षांनी त्यावर आवाज उठवला आहे. भारतीय जनता पक्षातूनही सरकारच्या निर्णयाविरोधात सूर आळवले जात आहे. मंत्रीही उघडउघड या निर्णयाला आव्हान देण्याची भाषा बोलत आहेत.  जातीवर आधारित रॅलींवर बंदी घातल्यानंतर, सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे, की जातीवर आधारित राजकारणाशी ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षांचे काय होईल. त्यापैकी काही सध्या भाजपशी संलग्न आहेत. या पक्षांचे नेते योगी सरकारमध्ये मंत्री आहेत. सरकारमधील निषाद पक्ष हा निषाद समुदायासाठी एक राजकीय व्यासपीठ मानला जातो. त्याचे अध्यक्ष संजय निषाद आहेत. ते उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मंत्री  आहेत. २०१८ च्या गोरखपूर पोटनिवडणुकीत, निषाद पक्षाने समाजवादी पक्षासोबत युती करून भाजपचा पराभव केला; परंतु २०१९ मध्ये ते ‘एनडीए’मध्ये सामील झाले. दुसरा पक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष आहे. हा पक्ष राजभर जातीचा राजकीय प्रतिनिधी म्हणून ओळखला जातो. त्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेतच ओम प्रकाश राजभर. ते उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री आहेत. ते पूर्वी समाजवादी पक्षात होते; परंतु नंतर ‘एनडीए’मध्ये सामील झाले. या यादीतील आणखी एक नाव जितिन प्रसाद यांचे आहे. ते दीर्घकाळ काँग्रेसचे सदस्य होते. २०१४ च्या लोकसभा आणि २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्यांनी २०२० मध्ये ब्राह्मण चेतना परिषद स्थापन केली. त्यांनी विविध कार्यक्रम आयोजित केले आणि योगी सरकारवर ब्राह्मणविरोधी असल्याचा आरोप केला. जितिन प्रसाद २०२० आणि २०२१ च्या सुरुवातीला भाजपाविरुद्ध आक्रमक होते; परंतु जून २०२१ मध्ये ते भाजपमध्ये सामील झाले. 

या पार्श्वभूमीवर भाजप सरकारने हा निर्णय केवळ न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी घेतला आहे, की दुसरे काही कारण आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या राजकीय उदयावरून हे स्पष्ट होऊ शकते.  राज्यातील भाजपच्या विजयाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने उत्तर प्रदेशात दहा जागा जिंकल्या; पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची संख्या ७१ वर पोहोचली. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या जागांची संख्या ४७ वरून ३१२ पर्यंत वाढली. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या ऐतिहासिक विजयाचे एक प्रमुख कारण भाजपचे जातीय राजकारण आहे. सुरुवातीला भाजपने गैर-यादव मागासवर्गीय जाती आणि गैर-जाटव दलितांना एकत्र केले. त्यांनी असा संदेश दिला, की यादव आणि जाटव त्यांचे हक्क हिसकावत आहेत. या मोहिमेत भाजपला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले. भारतीय जनता पक्षाने २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जातीय अधिवेशने सुरू केली. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी लखनऊमध्ये जातीय अधिवेशनांना संबोधित केले. निवडणुकीपूर्वी भाजपने २३ जातीय अधिवेशने आयोजित केली. हा पक्ष संघटनेचा कार्यक्रम होता. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीही भाजपने अशाच प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केले. २०१९ आणि त्यानंतरच्या काळात भाजपने उत्तर प्रदेशात जातीच्या ओळखीवर आधारित पक्षांचे एकत्रीकरण केले. कुर्मी समुदायाशी संबंधित पक्ष अपना दल असो, निषाद समुदायासाठी राजकीय व्यासपीठ असलेला निषाद पक्ष असो किंवा ओम प्रकाश राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष. पक्षविस्तार करण्यासाठी इतरांची पक्षफोड  करण्यात भाजपचा हातखंडा आहे. भाजपने या सर्व पक्षांचे एकत्रीकरण केले खरे पण काही काळानंतर, भाजपशी संबंधित जाती त्यापासून दूर जाऊ लागल्या. त्याचा परिणाम २०२४ च्या निवडणुकीत दिसून आला. त्याचे कारण अखिलेश यादव यांचे ‘पीडीए’ राजकारण होते. सुरुवातीला असे वाटत होते, की ‘पीडीए’ लोकसभा निवडणुकीपुरते मर्यादित राहील; परंतु त्यानंतर ‘पीडीए’चे राजकारण अधिक खोलवर गेले. ते प्रत्येक गावात पोहोचू लागले. प्रत्येक गावात जातीवर आधारित एकत्रीकरण सुरू झाले. मागासवर्गीय लोक एकत्र येऊ लागले आणि भाजपपासून दूर जाऊ लागले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या मोठ्या नुकसानाचे हे एक प्रमुख कारण होते. त्यामुळे भाजपने पुन्हा एकदा नवीन निर्णयाद्वारे ‘पीडीए’च्या राजकारणाला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला . परंतु हे जातीपातीचे राजकारण भाजपवरच बुमरँग होण्याची शक्यता दिसते. 

000